बाजवा का कार्यकाल बढ़ाने सुप्रीम कोर्ट पहुंची पाक सरकार
  पाकिस्तान सरकार ने सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा सेवा विस्तार देने से जुड़े मामले में याचिका दाखिल करते हुए सुप्रीम कोर्ट से अपने निर्णय का पुनरीक्षण करने की गुहार लगाई। साथ ही सरकार ने इस मामले की सुनवाई बंद दरवाजे के पीछे कराने की भी गुहार लगाई है। अटॉर्नी जनरल अनवर मंसूर के जरिये दाखिल पुनरीक्षण याचिका में पाकिस्तान सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से इस मामले में पहले दिए गए निर्णय को एकतरफ करते हुए बड़ी पीठ से सुनवाई कराने का आग्रह किया है।  याचिका में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय देते समय कई अहम सांविधानिक व कानूनी बिंदुओं का संज्ञान नहीं लिया है। साथ ही यह भी दलील है कि सेना प्रमुख के सेवा विस्तार मामले पर विचार करते समय शीर्ष अदालत ने जजों का कार्यकाल बढ़ाए जाने से जुड़े अपने ही फैसले को आधार नहीं बनाया है। बता दें कि पाकिस्तान के चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने 28 नवंबर को जनरल बाजवा को छह महीने का सेवा विस्तार दिया था। यह विस्तार इस शर्त के साथ दिया गया था कि सरकार छह महीने के अंदर सेना प्रमुख को सेवा विस्तार या पुनर्नियुक्ति देने के लिए संसद में एक कानून पारित कराएगी। यह निर्णय उस समय दिया गया था, जब 59 वर्षीय जनरल बाजवा की 28 नवंबर की आधी रात को ही सेवानिवृत्ति होने वाली थी। इससे पहले पाकिस्तान सरकार ने अगस्त में जनरल बाजवा को अगले तीन साल के लिए सेवा विस्तार दे दिया था, जिसे 26 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था।