बर्फ और संसाधनों से समृद्ध अंटार्टिका महाद्वीप पर अपनी पकड़ मजबूत करने के प्रयास में चीन पर्यावरण संरक्षण को लेकर कानून बनाने जा रहा है। मसौदा कानून अंटार्कटिका संधि के सिद्धांतों और जरूरतों के अनुरूप होगा, जिसे चीन की संसद नेशनल पीपुल्स कांग्रेस (एनपीसी) की विधाई योजना में शामिल किया गया है। एनपीसी का वार्षिक सत्र चल रहा है। एनपीसी के पर्यावरण संरक्षण और संसाधन सुरक्षा समिति के सदस्य चेंग लिफेंग के हवाले से कहा कानून का उद्देश्य संबंधित विभागों की जिम्मेदारियों को स्पष्ट करना और अंटार्कटिका में गतिविधियों को विनियमित करना है। उन्होंने कहा कि विधेयक के एजेंडा के मुताबिक समिति सक्रिय रूप से शोध कर रही है और मसौदा कानून बनाने में व्यस्त है। 
चीन अंटार्कटिका में पांचवां शोध स्टेशन बनाने की प्रक्रिया में है। वहां अमेरिका के छह और ऑस्ट्रेलिया के तीन स्टेशन हैं। चीन ने 1983 में अंटार्कटिका संधि पर हस्ताक्षर किया था जिसके तहत महाद्वीप को प्राकृतिक भंडार माना जाता है और वहां संसाधनों का व्यावसायिक उत्खनन प्रतिबंधित है।