केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस संक्रमण के कारण स्थानीय निकायों द्वारा दी जाने वाली साफ-सफाई एवं अन्य जरूरी सेवाओं को ध्यान में रखते हुए आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु स‎हित छह राज्यों को 14वें वित्त आयोग के तहत अनुदान की 2,570.08 करोड़ रुपए की लंबित किस्तें जारी कर दीं। इन राज्यों में स्थानीय निकायों के चुनाव नहीं होने की वजह से यह आवंटन रुका हुआ था। वित्त मंत्रालय ने ट्विटर पर यह जानकारी दी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के कार्यालय ने ट्विटर पर बताया कि यह राशि आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, ओडिशा और तमिलनाडु को उनके ग्रामीण और स्थानीय निकायों के लिये जारी की गई है। स्थानीय निकायों को साफ सफाई के साथ ही मूलभूत नागरिक सेवायें उपलब्ध करानी होतीं हैं। कोविड- 19 को देखते हुए इन स्थानीय निकायों द्वारा दी जाने वाली सेवाओं की अहमियत और भी बढ़ जाती है। मंत्रालय ने कहा कि इसमें से 940.81 करोड़ रुपए ग्राम पंचायतों समेत अन्य ग्रामीण निकायों के लिए तथा 1,629.27 करोड़ रुपए शहरी निकायों के लिए जारी किए गए हैं। यह राशि संबंधित राज्य सरकारों के खातों में जमा करा दी गई है। सीतारमण के कहा ‎कि इन राज्यों में स्थानीय निकायों के चुनाव नहीं होने के कारण 14वें वित्त आयोग के तहत किया जाने वाला यह आवंटन लंबित था। इस समय देशभर में कोरोना वायरस के संक्रमण से उत्पन्न स्थिति को देखते हुए लंबित किस्तों को जारी करने का निर्णय लिया गया है, ताकि साफ-सफाई समेत अन्य जरूरी कार्य प्रभावित नहीं हों।