नई दिल्ली । प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने हरियाणा के मानेसर भूमि घोटाला मामले में अपनी दूसरी सप्लीमेंट्री चार्जशीट दायर कर दी है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस घोटाले में आरोपी हैं, लेकिन रविवार को दायर चार्जशीट में उनका नाम नहीं है। ईडी ने चार्जशीट में 13 व्यक्तियों और संस्थाओं को नामजद किया है और 108.79 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की है।
एजेंसी ने इस मामले में मानेसर पुलिस द्वारा दर्ज की गई एफआईआर और केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) द्वारा की गई जांच के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू की थी। एफआईआर में दावा किया गया है कि हरियाणा सरकार ने गुरुग्राम जिले के अंतर्गत मानेसर, नौरंगपुर और लखनौला गांवों में औद्योगिक मॉडल टाउनशिप स्थापित करने के लिए 9.2 एकड़ जमीन के अधिग्रहण के लिए 2005 में एक अधिसूचना जारी की। एफआईआर में आगे कहा गया है कि कई लोगों ने अपनी जमीनें कम कीमतों पर बेच दीं, जिससे उन्हें 1500 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ।
ईडी की जांच में सामने आया कि बिल्डरों  निजी संस्थाओं ने अधिग्रहण की आशंका जताते हुए किसानों और जमीन मालिकों से जमीनें लीज पर लीं। इन बिल्डरों ने बदले में लाइसेंस प्राप्त किया और फर्जी तरीके से भारी लाभ कमाया। जांच में आगे पता चला कि अधिकांश भूमि  ग्रुप द्वारा खरीदी गई थी, जिसे अब अतुल बंसल संभालते हैं जिन्हें ईडी की चार्जशीट में नामजद किया गया है। ईडी ने कहा कि  ग्रुप ने लाइसेंस प्राप्त बिना लाइसेंस वाली जमीनें डेवलपर्स को बेचीं और जिससे उसे काफी मुनाफा हुआ। हुड्डा को इस घोटाले में 2018 में सीबीआई द्वारा पहले ही चार्जशीट किया जा चुका है।