नई दिल्ली । दिल्ली सरकार ने उच्च न्यायालय को कहा कि कोरोना वायरस के लिए जारी हेल्पलाइन 1031 की क्षमता में इजाफा किया जा रहा है, ताकि लोगों को इंतजार कराए बगैर समस्या सुनकर सहायता की जा सके। सरकार ने न्यायालय को यह बताया कि एंबुलेंस के बेड़े को बढ़ाने का भी प्रस्ताव पास किया है। मुख्य न्यायाधीश डी.एन. पटेल और न्यायमूर्ति प्रतीक जालान की पीठ के समक्ष अधिवक्ता राहुल मेहरा और अनुज अग्रवाल ने जवाब दाखिल करते हुए यह जानकारी दी है। उन्होंने पीठ को बताया कि सरकार जून के अंत तक एंबुलेंस की संख्या में भी बढ़ोतरी करने जा रही है। इसके लिए जरूरी कवायद की जा रही है। पहले एंबुलेंस की उपलब्धता को लेकर कुछ समस्या थी लेकिन अब इसका समाधान निकाल लिया गया है। कोरोना के हर कॉल करने वाले को एंबुलेंस की सुविधाएं मुहैया कराई जा रही है। केंद्र और दिल्ली सरकार का पक्ष सुनने के बाद पीठ ने मामले में कई निर्देश दिए। अधिवक्ता अनुज अग्रवाल ने बताया कि पीठ ने सरकार को डॉक्टर की सलाह को ध्यान में रखते हुए जितना संभव हो सके सभी मरीजों की जांच करने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने सरकार को राज्य व स्वास्थ्य विभाग द्वारा मरीजों से संपर्क करने में होने वाली देरी के मुद्दे को भी आईसीएमआर के साथ सलाह-मशविरा करके हल करने को कहा है। अभी विस्तृत आदेश का इंतजार किया जा रहा है। उच्च न्यायालय ने सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो पर स्वत: संज्ञान लेते हुए सरकार से जवाब मांगा था। पीठ ने केंद्र और दिल्ली सरकार से इलाज की व्यवस्था का विवरण पेश करने का निर्देश दिया था।