नई दिल्ली।  परीक्षाओं को लेकर यूजीसी और केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय की नई गाइडलाइंस आने के बाद शनिवार को दिल्ली सरकार ने राज्य विश्वविद्यालयों की फाइनल ईयर समेत सभी परीक्षाओं को रद्द कर दिया है। स्टूडेंट्स को यूनिवर्सिटी द्वारा तय किए गए मूल्यांकन मापदंडों के आधार पर डिग्री दी जाएगी। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने यह घोषणा की। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सिसोदिया ने कहा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी को पत्र लिखकर केंद्र के अंतर्गत आने वाले सभी विश्वविद्यालयों में भी अंतिम वर्ष समेत सभी परीक्षाओं को रद्द करने का अनुरोध किया है।
 यूजीसी की रिवाइज्ड गाइडलाइंस के मुताबिक सभी कॉलेजों व विश्वविद्यालयों के लिए 30 सितंबर तक यूजी और पीजी कोर्सेज के फाइनल ईयर/सेमिस्टर की परीक्षाएं कराना अनिवार्य है। यूजीसी की रिवाइज्ड गाइडलाइंस जारी होने से कई दिन पहले राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, ओडिशा, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल की सरकारें भी अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले विश्वविद्यालयों में सभी परीक्षाएं रद्द कर चुकी हैं। सिसोदिया ने कहा, 'यूनिवर्सिटी एग्जाम पर फैसला लेने का मामला काफी पेचीदा था। जिस सेमिस्टर की परीक्षाएं लेनी हैं, कोरोना महामारी व लॉकडाउन की वजह से उसकी पढ़ाई ही नहीं हो सकी है। दिल्ली सरकार का मानना है कि जिस सेमिस्टर को पढ़ाया ही नहीं गया है, उसकी परीक्षा करना मुश्किल है। दिल्ली सरकार का मानना है कि इस अभूतपूर्व समय में अभूतपूर्व निर्णय लिए जाने जरूरी हैं। उपमुख्यमंत्री ने कहा, सभी यूनिवर्सिटीज़ को कहा गया है कि बिना लिखित परीक्षा कराए पिछली परीक्षाओं के आधार पर या अन्य मूल्यांकन मापदंड़ों के आधार पर बच्चों को प्रमोट करें। स्टूडेंट्स ने तीन चार साल मेहनत की है, उन्हें डिग्री की जरूरत है। नौकरी के लिए उन्हें डिग्री मिलनी चाहिए। उनकी डिग्री रोककर रखना उनके साथ अन्याय होगा।'