नई दिल्ली । एक संसदीय पैनल ने कोविड -19 महामारी के खत्म होने के बाद भी वर्चुअल कोर्ट को जारी रखने की सिफारिश की है। पैनल ने कहा कि यह न्याय का सस्ता और तेज है। राज्यसभा के सभापति एम. वेंकैया नायडू को सौंपी गई एक अंतरिम रिपोर्ट में कार्मिक लोक शिकायत, कानून और न्याय संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने कहा कि डिजिटल न्याय सस्ता और तेज है। स्थानीय और आर्थिक बाधाओं को संबोधित करने के अलावा, यह प्रक्रियाओं और प्रक्रियाओं को तेज करने के अलावा गवाही प्रदान करने वाले कमजोर गवाहों की सुरक्षा सुनिश्चित करता है। भारतीय जनता पार्टी के कानूनविद भूपेन्द्र यादव के नेतृत्व वाले पैनल ने कहा कि वर्चुअल कोर्ट  एक तरह का सुधार है क्योंकि वे सबसे सस्ती, और नागरिक हित में हैं और न्याय के लिए अधिक पहुंच प्रदान करती हैं।