नई दिल्ली । म्यांमार की सेना ने सत्ताधारी पार्टी नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी (एनएलडी) के नेताओं को हिरासत में लेकर जब देश में तख्तापलट किया गया तो स्टेट काउंसलर आंग सान सू की के अलावा एक और नाम था जो चर्चा का विषय बना। यह नाम था म्यांमार सेना के प्रमुख सीनियर जनरल मिन आंग लाइंग का। देश में सेना ने एक साल के लिए आपातकाल लगा दिया है और अब अगले साल ही चुनाव होंगे। जानिए म्यांमार की राजनीति में सेना की स्थिति क्या है और इसके चीफ कौन हैं जो अब देश की सत्ता संभालेंगे। 
म्यांमार की राजनीति में सेना ने अपना दबदबा हमेशा ही बनाए रखा है। सन् 1962 में हुए सैन्य तख्तापलट के बाद करीब 50 साल तक सेना ने देश पर प्रत्यक्ष तौर पर राज किया है। साल 2008 में जब सेना ने ही म्यांमार का संविधान बनाया तो राजनीति में अपने लिए एक स्थायी भूमिका तय कर दी। संसदीय सीटों में से 25 प्रतिशत कोटा सेना के लिए तय किया गया। इतना ही नहीं देश में रक्षा मंत्री, गृह मंत्री और सीमा मामलों के मंत्रियों की नियुक्ति करने का अधिकार भी सेना के चीफ के हाथ में गया। इसका अर्थ था कि सेना अब भी सत्ता में सबसे ऊपर थी। सेना का विरोध करने की वजह से ही आंग सान सू की सहित कई नेताओं को सालों तक नजरबंद रहना पड़ा। पूरे घटनाक्रम पर करीब से नजर रखने वालों का कहना है कि मिन ने कैसे फेसबुक के जरिए अपनी गतिविधियों, अधिकारियों संग बैठकों और मॉन्टेसरी के दौरे तक को जन-जन तक पहुंचाकर अपनी लोकप्रियता बढ़ाई। उनके आधिकारिक फेसबुक प्रोफाइल के हजारों फॉलोअर्स थे लेकिन साल 2017 में रोहिंग्या मुस्लिमों पर सेना की कार्रवाई की वजह से उन फेसबुक पेज बंद कर दिया गया। फरवरी 2016 में मिन ने अपना कार्यकाल पांच साल के लिए बढ़ा लिया। यह एक ऐसा कदम था जिसने सबको हैरान कर दिया, क्योंकि यह उम्मीद की जा रही थी कि वह सेना में रूटीन फेरबदल के तहत अपना पद छोड़ देंगे। साल 2017 में म्यांमार की सेना की कार्रवाई के कारण 7 लाख 30 हजार से ज्यादा रोहिंग्या मुस्लिम देश छोड़कर बांग्लादेश भाग गए। संयुक्त राष्ट्र के जांचकर्ताओं ने कहा था कि म्यांमार की सेना के इस अभियान के तहत 'नरसंहार के इरादे' के साथ बड़े पैमाने पर हत्याएं, गैंग रेप, आगजनी को अंजाम दिया गया। सेना की कार्रवाई के प्रतिक्रियास्वरूप अमेरिका ने साल 2019 में मिन आंग लाइंग और उनके तीन अन्य सैन्य अधिकारियों पर प्रतिबंध लगा दिया था। अलग-अलग अंतरराष्ट्रीय न्यायालयों में भी इनके खिलाफ केस चलाए गए। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में मिन के खिलाफ अभी भी मामला चल रहा है। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र ने साल 2019 में दुनियाभर के नेताओं से अपील की थी कि वे म्यांमार की सेना से जुड़ी कंपनियों पर आर्थिक प्रतिबंध लगाएं।