कोलकत्ता । यास चक्रवात की मीटिंग करने बंगाल गए पीएम नरेंद्र मोदी को आधे घंटे तक इंतजार कराने वाले राज्य के पूर्व मुख्य सचिव अलापन बंद्योपाध्याय के खिलाफ केंद्र सरकार एक्शन की तैयारी में है। इसके चलते उन्हें रिटायरमेंट पर मिलने वाले फंड से पूरी तरह या फिर आंशिक तौर पर हाथ धोना पड़ सकता है। इसके अलावा रिटायरमेंट के बाद भी मिलने वाले लाभ भी उन्हें नहीं मिल सकेंगे। अलापन बंद्योपाध्यायन को केंद्र सरकार ने ट्रांसफर कर दिल्ली बुलाया था, लेकिन उन्होंने सूबे के चीफ सेक्रेटरी के पद से इस्तीफा दे दिया था और ममता बनर्जी के सलाहकार बन गए थे। इसके बाद से ही केंद्र सरकार उन पर अनुशासनहीनता के तहत कार्रवाई करने का विचार बना रही थी। केंद्रीय कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग की ओर से अलापन बंद्योपाध्याय  को एक नोटिस भेजा गया है, जिसमें उन पर लगाए गए आरोपों पर 30 दिनों के अंदर जवाब मांगा गया है। नोटिस में कहा गया है कि संतोषजनक जवाब न मिलने पर केंद्र सरकार उनकी पेंशन या ग्रैच्युटी या फिर दोनों को पूरी तरह या आंशिक तौर पर रोक सकती है। अलापन को भेजे नोटिस में सरकार ने कहा है कि उनके खिलाफ ऑल इंडिया सर्विसेज रूल्स, 1969 के तहत कार्रवाई की जा सकती है। 1987 बैच के आईएएस अधिकारी अलापन से 30 दिनों के अंदर जवाब देने को कहा गया है। इसके अलावा उनसे यह भी कहा गया है कि यदि वह व्यक्तिगत तौर पर पेश होकर अपना पक्ष रखना चाहते हैं तो ऐसा कर सकते हैं।