नई दिल्ली । पूरे देश में हर घर में प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे। सरकार की ओर से इसकी समय सीमा तय कर दी गई है। साथ ही अब बिजली कंपनियां स्मार्ट मीटर लगाने के अभियान में तेजी दिखानी शुरू कर दी है। इसके लिए बिजली मंत्रालय की ओर से एक नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगने के बाद से बिजली वितरण कंपनियों की वित्तीय हालत सुधर सकती है। अभी बिजली वितरण कंपनियां बकाए बिल के बोझ तले दबी हुई हैं। विद्युत मंत्रालय ने सरकारी कार्यालयों, वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों और औद्योगिक इकाइयों सहित अन्य में मौजूदा बिजली के मीटरों को पूर्व भुगतान सुविधा वाले स्मार्ट मीटरों से बदलने की समयसीमा जारी कर दी। विद्युत मंत्रालय ने कहा है कि ब्लॉक स्तर और उससे ऊपर के सभी सरकारी कार्यालयों, सभी औद्योगिक और वाणिज्यिक उपभोक्ताओं को दिसंबर 2023 तक स्मार्ट मीटर के जरिये बिजली की आपूर्ति की जानी चाहिये। मंत्रालय के एक अधिसूचना के अनुसार, संचार नेटवर्क वाले क्षेत्रों में सभी उपभोक्ताओं (कृषि उपयोगकर्ताओं के अलावा) को पूर्व भुगतान या प्री-पेड मोड में काम करने वाले स्मार्ट मीटर के साथ बिजली की आपूर्ति की जाएगी। सभी केंद्र शासित क्षेत्रों, 2019-20 में 15 प्रतिशत से ज्यादा एटी एंड सी (कुल तकनीकी और वाणिज्यिक) नुकसान वाले शहरी क्षेत्रों में 50 प्रतिशत से अधिक उपभोक्ताओं वाले विद्युत प्रभागों, वित्त वर्ष 2019-20 में 25 प्रतिशत से ज्यादा एटी एंड सी नुकसान वाले अन्य विद्युत प्रभागों, सभी प्रखंड और उससे ऊपर के स्तर के सरकारी कार्यालयों तथा सभी औद्योगिक एवं वाणिज्यिक उपभोक्ताओं को दिसंबर 2023 तक स्मार्ट मीटर से जोड़ा जाएगा।
- क्या है प्रीपेड मीटर
प्रीपेड मीटर एक डिजिटल मीटर की तरह काम करेगा। जिस प्रकार से प्रीपेड मोबाइल में जितना पैसा उतनी ही बात होती है। उसी तरीके से प्रीपेड बिजली मीटर में जितना पैसा होगा उतनी ही बिजली मिलेगी। वर्तमान में देखें तो देश के कई हिस्सों में प्रीपेड मीटर का इस्तेमाल हो रहा है जिसे रिचार्ज करना होता है। पहले सरकारी दफ्तरों और इंडस्ट्रियल यूनिट्स में प्रीपेड मीटर लगाने के बाद इसे देशभर में लागू किया जाएगा। सभी बिजली उपभोक्ताओं के घर बिजली वितरण कंपनियां यह मीटर लगाएंगी। हालांकि, फिलहाल कृषि क्षेत्र को इससे अलग रखा गया है। बाकी सभी जगह पर प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे।