नई दिल्ली । रक्षा अधिग्रहण परिषद (डीएसी) की बैठक में सेनाओं के आधुनिकीकरण और संचालनात्मक जरूरतों के लिए 13165 करोड़ रुपये की रक्षा खरीद प्रस्तावों को आरंभिक मंजूरी प्रदान की गई। इसमें से 87 फीसदी यानी करीब 11486 करोड़ रुपये की खरीद स्थानीय स्रोतों से की जाएगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में बुधवार को हुई बैठक में इसकी मंजूरी दी गई। जिन सैन्य उपकरणों की खरीद के लिए मंजूरी दी है उनमें 25 आधुनिक हल्के हेलीकॉप्टर (एएलएच) और रॉकेट के लिए गोला-बारूद शामिल है। विमानों का निर्माण देश में ही एचएएल द्वारा बाई इंडियन श्रेणी में किया जाएगा। रक्षा मंत्रालय ने एक बयान जारी कर कहा है कि राकेटों के कलिए 4962 करोड़ रुपये के गोला बारुद की घरेलू खरीद को भी मंजूरी प्रदान की गई है। मंत्रालय ने कहा कि हेलीकॉप्टर खरीदने की लागत 3,850 करोड़ रुपये आंकी गई है। वहीं रॉकेट के गोला-बारूद की एक खेप 4,962 करोड़ रुपये में खरीदी जाएगी। मंत्रालय ने बताया कि डीएसी ने भारतीय सशस्त्र बलों की अभियान संबंधी जरूरतों और आधुनिकीकरण के लिए लगभग 13,165 करोड़ रुपये के पूंजी अधिप्राप्ति प्रस्तावों के लिहाज से अनिवार्यता स्वीकृति प्रदान की। कुल स्वीकृत राशि में से 11,486 करोड़ रुपये (87 प्रतिशत) की खरीद घरेलू स्रोतों से होनी है। मंत्रालय ने बताया कि इसके साथ ही डीएसी ने रक्षा खरीद प्रक्रिया 2020 के कुछ संशोधनों को भी स्वीकृति दे दी।