नई दिल्ली । केंद्रीय गृह मंत्रालय ने यूपी सरकार से 4 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा का बकाया बिल चुकाने के लिए कह दिया है।राज्य में पूर्व में हुईं केंद्रीय सशस्त्र सुरक्षा बलों (सीआरपीएफ) की तैनाती के संबंध में मंत्रालय की तरफ से यह मांग निकाली गई है। हालांकि, केंद्र ने राज्य सरकार की नई तैनाती की मांग को भी हरी झंडी दे दी है।लखीमपुर खीरी में हुए हादसे के बाद हालात को नियंत्रित करने के लिए यूपी सरकार ने केंद्रीय बलों को भेजने का निवेदन किया था। 
यूपी में केंद्रीय बलों की तैनाती को मंजूरी देकर गृह मंत्रालय ने पत्र लिखा,हम यूपी सरकार से केंद्रीय पुलिस बलों की तैनाती के बदले में 4048.27 करोड़ रुपये बकाया (1.7.2021 तक) चुकाने का अनुरोध करते हैं।लखीमपुर खीरी में केंद्रीय मंत्री अजय कुमार मिश्रा के बेटे की एसयूवी ने कथित रूप चार किसानों को रौंद दिया था। इसके बाद घटना स्थल पर हिंसा भड़क गई थी, जिसके बाद एक पत्रकार सहित कुल मृतकों की संख्या 5 पर पहुंच गई थी। 
यूपी के कुछ हिस्सों में मंत्री को बर्खास्त करने की मांग को लेकर कई राजनीतिक दलों और किसान संगठनों ने प्रदर्शन किया।वे मंत्री के बेटे के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग कर रहे थे।हालांकि, मिश्रा का कहना है कि विरोध राजनीति से प्रेरित है और घटना के वक्त स्थल पर उनका बेटा मौजूद नहीं था।सूत्रों ने बताया कि राज्य में अगले साल होने जा रहे विधानसभा चुनाव से पहले बिल बढ़ने की संभावना है। इसके बाद में गृह मंत्रालय बकाया राशि का जल्दी भुगतान चाहता है। मंत्रालय ने इस साल केंद्रीय बलों की तैनाती की लिए राज्यों की तरफ से दी जाने वाली राशि को भी बढ़ा दिया है। 
गृह मंत्रालय की तरफ से तैयार की गई पंचवर्षीय नीति के अनुसार, फिलहाल, राज्यों को ‘संवेदनशील’ या ‘ज्यादा जोखिम’ वाले इलाकों में सीआरपीएफ की तैनाती के लिए 34 करोड़ रुपये चुकाने होते हैं। 2023-24 में लोकसभा चुनाव के पास इन तैनातियों की नियमित राशि बढ़कर 22 करोड़ होगी और राज्यों को ‘ज्यादा जोखिम’ या ‘मुश्किल’ इलाकों में बलों को लगाने के लिए 42 करोड़ रुपये देना होगा।