नई दिल्ली । मोदी सरकार में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी का कहना है कि कुछ राजनीतिक दलों ने धर्मनिरपेक्षता को अपना राजनीतिक हथियार बना लिया और संविधान के बुनियादी ढांचे को तोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि भाजपा के लिए धर्मनिरपेक्षता संवैधानिक और राष्ट्रीय जिम्मेदारी है। इसे साबित करने के लिए उन्होंने कुछ आंकड़ों का भी हवाला दिया। नकवी ने कहा कि मोदी सरकार की आवास परियोजना से लाभान्वित होने वाले 2 करोड़ लोगों में से 31 प्रतिशत अल्पसंख्यक हैं, जबकि 12 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि प्रदान करने वाले 33 प्रतिशत भी अल्पसंख्यक हैं। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्षी दल अपने राजनीतिक लाभ के लिए धर्मनिरपेक्षता का इस्तेमाल कर रहे हैं और भारतीय संविधान के उद्देश्यों को धोखा दे रहे हैं। नकवी ने कहा, "कुछ लोगों ने केवल अपने राजनीतिक लाभ के लिए धर्मनिरपेक्षता शब्द का इस्तेमाल किया है। उन्होंने कहा, "यदि आप भारतीय इतिहास के 75 वर्षों को देखें, तो आप देखेंगे कि कुछ राजनीतिक दलों ने धर्मनिरपेक्षता को अपने राजनीतिक लाभ का साधन बना लिया है। उन्होंने हमारे भारतीय संविधान के उद्देश्यों को धोखा दिया है।" उन्होंने यह भी कहा कि, अन्य दलों के विपरीत, भाजपा के लिए धर्मनिरपेक्षता संवैधानिक और राष्ट्रीय जिम्मेदारी है। भाजपा नेता ने कहा, "भाजपा के लिए धर्मनिरपेक्षता एक संवैधानिक और राष्ट्रीय जिम्मेदारी है। यह हमारे लिए राजनीतिक समझौता नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा करते हुए, नकवी ने कहा, पिछले सात वर्षों के दौरान, "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने संवैधानिक मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता के साथ समावेशी सशक्तिकरण के लिए काम किया है। इसने अल्पसंख्यकों सहित सभी वर्गों को विकास प्रक्रिया का समान भागीदार बनना सुनिश्चित किया है।