राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू को लिखे विपक्षी दलों के पत्र में इस बात की ओर ध्यान दिलाया है कि 14वीं लोकसभा में 60%, 15वीं लोकसभा में 71 प्रतिशत जबकि 16वीं लोकसभा में केवल 26 प्रतिशत विधेयकों को समीक्षा के लिये संसदीय समितियों के पास भेजा गया। इसमें कहा गया कि 17वीं लोकसभा के पहले सत्र में अभी तक 14 बिल पारित किये जा चुके हैं। इनमें से किसी को भी प्रवर या स्थायी समिति को नहीं भेजा गया। पत्र में डीएमके, सीपीआई - एम, एनसीपी, टीडीपी, सीपीआई, पीडीपी, आईयूएमएल, जेडीएस,एमडीएमके और केसीपी शामिल है। हस्ताक्षर करने वाले दलों में से टीआरएस ने आरटीआई संशोधन विधेयक को पहले सेलेक्ट कमेटी में भेजने के नोटिस पर भी दस्तखत किया था। लेकिन बाद में टीआरएस ने विधेयक का समर्थन कर दिया था।