आदिवासियों को साहूकारी ऋण समस्या और अधिक ब्याज दरों से मुक्ति के लिए सरकार ने निर्णय लेते हुए सभी आदिवासी विकास खंडों में आदिवासियों के ऊपर ऐसे सभी साहूकारी ऋणों को समाप्त करने का निर्णय लिया है। आदिवासियों को पैसे की अचानक आवश्यकता को ध्यान में रखकर सरकार द्वारा बैंकों से 10 हजार तक की लिमिट स्वीकृत की जा रही है जो वे अपने डेबिट कार्ड से कभी भी एटीएम से निकाल सकेंगे।   सरकार आदिवासी विकासखंडों के ग्रामीण हाट बाजारों में बैंक एटीएम स्थापना परियोजना भी प्रक्रिया धीन है। राज्य सरकार आदिवासियों के जनधन खाते को क्रियाशील कर  रुपए का बैंक डेबिट कार्ड उपलब्ध कराने जा रही है जिसमें 10 हजार तक की लिमिट में खाता धारी आदिवासियों को एटीएम के माध्यम से ऋण उपलब्ध होगा लिमिट के अंदर जरूरतमंद आदिवासी खाताधारक न्यूनतम ब्याज दर पर यह राशि एटीएम से प्राप्त कर सकेंगे वा उसी खाते में जमा कर बैंक में अपनी शाख स्थापित कर सकेंगे।