ट्रिपल तलाक बिल के बाद मुंबई स्थित मुस्लिम महिलाओं के समूह भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन (बीएमएमए) ने हिन्दू मैजिज एक्ट और ईसाई मैरिज एक्ट की तरह मुस्लिम महिलाओं के लिए परिवार में बराबरी सुनिश्चित करने के लिए मुस्लिम फेमिली एक्ट लाने की मांग की है। मुस्लिम महिलाओं के संगठन बीएमएमए ने अपनी इस मांग को लेकर केंद्रीय क़ानून मंत्री रविशंकर प्रसाद को चिट्ठी लिखी है। ग्रुप का कहना है कि लैंगिक न्याय और लैंगिक समानता के लिए मुस्लिम फैमिली लॉ होना ज़रूरी है। बीएमएमए ने कहा मुस्लिम महिलाओं को परिवार में मुस्लिम फेमिली लॉ अस्तित्व में लाए बगैर सुरक्षा की गारंटी नहीं दी जा सकती। 
बीएमएमए की संस्थापक ज़किया सोमन ने कहा, हिन्दू मैरिज एक्ट और ईसाई मैरिज एक्ट दोनों ही संसद से पास किए गए और संशोधित किए गए हैं। सिर्फ मुस्लिम फैमिली लॉ को ही संसद की अनुमति नहीं है। हमारे पास जो है वह ब्रिटिश हुकूमत की ओर से 1937 में पास किया गया एक कानून है। हिंदू और ईसाई महिलाओं की तरह मुस्लिम महिलाओं को कानूनी बराबरी हासिल नहीं है। कुरान पर महिलाओं को मेहर, संपत्ति और तलाक के अधिकार दिए जाते हैं, लेकिन इन अधिकारों के संरक्षण के लिए कोई कानूनी ढांचा उपलब्ध नहीं है। 
मुस्लिम महिला ग्रुप ने बीते हफ्ते केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री रविशंकर प्रसाद को चिट्ठी भेजी। ग्रुप के सदस्यों ने इस मुद्दे पर केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी से भी मुलाकात की है। चिट्ठी में कहा गया है कि ट्रिपल तलाक को खत्म करने की मुहिम ‘मुस्लिम महिला (शादी के अधिकार का संरक्षण) बिल’ के पास होने से कामयाब हुई। बहुविवाह, हलाला, शादी की उम्र जैसे मुद्दे अब भी अनसुलझे हैं। सोमन ने कहा कि मौजूदा सरकार मुस्लिम महिलाओं से जुड़े मुद्दों को सुलझाने के लिए गंभीर है।  
सोमन ने कहा हम इन अधिकारों के लिए वर्षों से मांग कर रहे हैं, लेकिन इस सरकार ने ही इन मुद्दों में दिलचस्पी दिखाई। हम यह भी मांग कर रहे हैं कि ‘स्किल इंडिया’ और ‘स्टैंडअप इंडिया’ जैसी योजनाओं से मुस्लिम महिलाओं को जोड़ने के लिए सरकार पहल करे। उन्होंने कहा कि पहली पत्नी की सहमति हो या नहीं, बहुविवाह की अनुमति नहीं होनी चाहिए। बीएमएमए वही समूह है, जिसने हाजी अली दरगाह में महिलाओं के प्रवेश के लिए आंदोलन चलाया था।