केंद्र सरकार ने कोल माइनिंग और बिक्री  के लिए 100 फीसदी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को अनुमति देने की योजना बनाई है। इससे सम्बंधित  कोयला की ढुलाई आदि कार्यों में भी 100 फीसदी की प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को इजाजत दी जाएगी। 
मोदी कैबिनेट की बैठक के बाद यह जानकारी देते हुए रेल और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल  ने प्रेस से कहा कि सबसे पहला बदलाव करते हुए कॉन्ट्रैक्ट मैन्यूफैक्चरिंग में 100 फीसदी एफडीआई की मंजूरी दी गई है। अब बाहर के लोग भारत में आकर अपना सामान बनवा सकते हैं। उन्होंने कहा कि कैबिनेट ने डिजिटल मीडिया में सरकार की स्वीकृति के साथ 26 फीसदी एफडीआई मंजूर की है। उन्होंने बताया कि मंत्रिमंडल ने सिंगल ब्रांड रिटेल सेक्टर में 30 प्रतिशत लोकल सोर्सिंग के नियमों को सरल करने का फैसला किया है।
पीयूष गोयल ने कहा कि भारत में 286 बिलियन डॉलर का एफडीआई आया है। भारत को कम्पनियां मैन्यूफैक्चरिंग यूनिट बनाना चाहती हैं, लेकिन कानून में कुछ कठिनाइयां थीं जिन्हें आज काफी उदार किया गया है। इससे बड़ी मात्रा में विदेश से निवेश आएगा। इससे आर्थिक प्रगति भी बढ़ेगी। साथ ही बड़े रूप में युवाओं को रोजगार मिलेगा।
केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि गन्ना किसानों को 60 लाख मीट्रिक टन चीनी निर्यात करने के लिए एक्सपोर्ट सब्सिडी देने का फैसला भी किया गया। इस पर 6268 करोड़ रुपये का खर्चा आएगा। यह पैसा सीधे किसान के खाते में जाएगा। इससे किसानों का घाटा भी कम होगा। इसका फायदा लाखों किसानों को मिलेगा। वहीं, इंटरनेशनल कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी फैसला लिया गया है।