केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल लोगों को गुमराह करने की कोशिश रहे हैं। चुनाव से पहले मुफ्त सेवाओं की घोषणा का दिल्ली सरकार को कोई फायदा नहीं मिलेगा। वहीं केंद्रीय मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार अपने सभी वायदे पूरे कर रही है। दिल्ली की अनधिकृत कालोनियों का सर्वे जल्द पूरा हो जाएगा। इसके बाद कालोनियों को नियमित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। 
    मंत्री हरदीप पुरी ने निर्माण भवन में मंत्रालय के अंगीकार ऐप को लांच करते हुए कहा कि केजरीवाल सरकार पूरे शासनकाल में कालोनियों के सर्वे का काम टालती रही है। ऐसे में अनधिकृत कालोनियों के सर्वे के काम का जिम्मा केंद्र ने खुद उठा लिया है। सर्वे के बाद कालोनियों में रहने वालों को मकान का मालिकाना हक मिल सकेगा। पुरी ने सफाई दी कि केंद्र ने कभी दिल्ली सरकार के काम में अड़ंगा नहीं लगाया। बिजली का बिल व पानी का बकाया माफ करने की दिल्ली सरकार की घोषणा पर पुरी ने कहा कि दिल्ली में विधानसभा चुनाव नजदीक हैं। इस तरह की घोषणाओं से न तो दिल्ली वालों को फायदा मिलने जा रहा है और न ही दिल्ली सरकार को इससे कुछ मिलने की उम्मीद है।