(मुंबई) पीएम मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट बुलेट ट्रेन का फंड रोकेगी शिवसेना, पैसा किसानों को देने की तैयारी 
महाराष्ट्र में सरकार गठन को लेकर शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी के बीच पिछले कई दिनों से चर्चा जारी है। तीनों पार्टियां कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर मंथन कर रही हैं। इसमें किसानों के लिए बड़ा ऐलान शामिल किया जा सकता है। सूत्रों से जानकारी मिल रही हैं कि महाराष्ट्र सरकार की तरफ से बुलेट ट्रेन को दी जाने वाली राशि का उपयोग किसानों की कर्जमाफी में किया जा सकता है। सूत्रों की मानें तो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में तीनों पार्टियों के बीच इस मुद्दे पर मंथन चल रहा है। बता दें कि बुलेट ट्रेन प्रोग्राम में राज्य सरकारों की तरफ से भी पैसा दिया जाना है, इसमें जो महाराष्ट्र का हिस्सा है उस रोक दिया जाएगा। महाराष्ट्र का इस फंड में 25 फीसदी का हिस्सा है। बता दें कि बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट में से एक माना जाता है। देश की पहली बुलेट ट्रेन अहमदाबाद से मुंबई के लिए चलाई जाएगी। ये ट्रेन जापान की मदद से तैयार की जा रही है, लोकसभा चुनाव के पहले पीएम मोदी और जापानी प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने इस प्रोजेक्ट की नींव रखी थी।
शिवसेना की ओर से कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर चर्चा विस्तार से की जा रही है। शिवसेना की ओर से गठबंधन को म्युनिसिपल कारपोरेशन के लेवल तक ले जाने की कोशिश हो रही है। मुंबई, ठाणे, नासिक और कल्याण-डोंबिवली में बीजेपी-शिवसेना का कब्जा है, जिनपर अब मौजूदा राजनीतिक हालात का असर पड़ सकता है। अब शिवसेना कल्याण-डोंबिवली में मेयर का पद छोड़ने को तैयार नहीं है, जबकि पहले तय हुआ था कि 4 साल के बाद शिवसेना पद छोड़ेगी और बीजेपी एक साल के लिए इस पद को रखेगी। दिल्ली में कांग्रेस और एनसीपी के बीच लगातार बैठक चल रही है। दोनों पार्टियां अलग-अलग बैठक कर रही है, जिसके बाद दोपहर को फाइनल राउंड की बात होनी है। इसी के बाद कांग्रेस और एनसीपी मुंबई में शुक्रवार को शिवसेना के साथ फाइनल बातचीत करेगी। शिवसेना नेता संजय राउत ने भी दावा किया है कि शुक्रवार तक महाराष्ट्र में सरकार गठन पर फैसला हो जाएगा और दिसंबर के पहले हफ्ते में सरकार बन भी जाएगी।