केजरीवाल सरकार द्वारा चलाई जा रही डोर स्टेप डिलवरी योजना जनता के साथ धोखा: मनोज तिवारी 
भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी ने केजरीवाल सरकार द्वारा चलाई जा रही डोर स्टेप डिलवरी योजना को जनता के साथ धोखा बताते हुये कहा कि मुख्यमंत्री केजरीवाल डोर स्टेप डिलवरी को लेकर अपनी पीठ थपथपाते रहे है लेकिन जमीन पर उस योजना की सच्चाई ठीक इसके विपरीत है। यह योजना पूरी तरह से फेल हुई हो गई हैं। घर बैठे प्रमाण पत्र बनाने की सेवा देने वाली योजना जमीन पर कहीं नहीं उतरती है। इस योजना के तहत आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को ही लाभ पहुंचाया जा रहा हैं। दिल्ली की जनता की बहुत बड़ी शिकायत है कि एक तो कॉल सेन्टर का नम्बर लगता नहीं है और लगता भी है तो कोई सहायता अधिकारी नहीं आता है। तिवारी ने कहा कि जब केन्द्र सरकार कॉमन सर्विस सेन्टर के तहत कई सारी सेवाओं की सुविधा लोगों को पहले से ही दे रही है तो फिर मुख्यमंत्री केजरीवाल बताये कि दिल्ली सरकार डोर स्टेप डिलवरी योजना केन्द्र सरकार के समतुल्य चलाने का दिखावा कर रही है। यह मोदी सरकार की राष्ट्रीय ई-शासन योजना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है इस योजना के तहत सार्वजनिक-निजी भागीदारी से एक लाख से ज्यादा केंद्रों की स्थापना करना है। जिससे आम लोगों को सारी सुविधाएँ एक जगह मिल सकें और यह स्वरोजगार का केंद्र बन सके। तिवारी ने कहा कि नेशनल ई-गवर्नेंस प्लान के तहत सरकार सभी सरकारी सर्विस सस्ती दर पर लोगों तक पहुंचाना चाहती है। इसके लिए डिपार्टमेंट ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी द्वारा देश भर में कॉमन सर्विस सेंटर खोले जा रहे हैं। एक सीएससी में सरकारी, प्राइवेट और सोशल सेक्टर जैसे टेलीकॉम, एग्रीकल्चर, हेल्थ, एजुकेशन, एंटरटेनमेंट, एफएमसीजी प्रोडक्ट, बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विस, सभी तरह के प्रमाणपत्र, आवेदन पत्र और यूटिलिटी बिल की पेमेंट की जा सकती है। सरकार की योजना है कि आने वाले दिनों में एक सीएससी में 300 से अधिक सविर्सेज मिलें। तिवारी ने कहा कि बीमा, बिजली, रिचार्ज, आधार, फाइनेंसियल (वित्तीय), ट्रेवल, हेल्थ, एजुकेशन, स्किल, पानी सभी तरह की सुविधाये केन्द्र सरकार पहले से ही सीएससी के तहत दे रही है। मुख्यमंत्री केजरीवाल डोर स्टेप डिलीवरी योजना के तहत जनता को सेवाएं देने के बजाय केवल बड़ी बड़ी होर्डिग व पोस्टर के माध्यम से अपनी राजनीति चमकाने का काम करते है। मुख्यमंत्री बताये कि जनता के रूपयों पर उन्हें अपनी स्वार्थगत राजनीति करने का अधिकार किसने दिया। दिल्ली में भाजपा की सरकार आने पर केन्द्र सरकार के समन्वय से दिल्ली में सभी सेवाएं कॉमन सर्विस सेन्टर के तहत दी जायेगी जिससे आम आदमी को लाईनों में खड़े होने के बजाय घर बैठ सुविधाओं का लाभ मिल सकेगा।