इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने सोमवार को उत्तर प्रदेश के निजी स्कूलों को अकादमिक सत्र 2020-21 की कोविड-19 महामारी अवधि के दौरान छात्रों से वसूले गए अतिरिक्त 15 प्रतिशत शुल्क को समायोजित करने या वापस करने का निर्देश दिया।
मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल और न्यायमूर्ति जे जे मुनीर की खंडपीठ ने उत्तर प्रदेश के सभी सरकारी और निजी स्कूलों में फीस के नियमन की मांग को लेकर राज्य भर से पीड़ित अभिभावकों द्वारा दायर याचिकाओं के एक बैच की सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया।
याचिकाकर्ताओं ने दावा किया कि छात्रों को कोविड-19 महामारी के दौरान सुविधाएं प्रदान नहीं की गईं और इसलिए वे इसके लिए भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं हैं। याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि फीस एक तरह का मामला है और 2020-21 सत्र के दौरान, निजी स्कूलों में ऑनलाइन ट्यूशन को छोड़कर कोई भी सेवा प्रदान नहीं की गई।