हंगामेदार होगी जीएसटी परिषद की बैठक
 वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी परिषद की बैठक बुधवार को होने जा रही है। यह बैठक काफी हंगामेदार रहेगी। अगस्त माह से राज्यों को जीएसटी क्षतिपूर्ति की राशि केंद्र द्वारा जारी नहीं की जा रही है। इस संबंध में केंद्र सरकार गोलमोल जवाब दे रही है। जिसके कारण राज्यों की आर्थिक स्थिति काफी खराब हो गई है । उन्हें अपने खर्चों के लिए राशि नहीं मिल पा रही है।
7 राज्यों के मंत्रियों ने विगत दिनों केंद्रीय वित्त मंत्री सीतारमण से मिलकर क्षतिपूर्ति राशि जारी करने का अनुरोध किया था। लेकिन वित्त मंत्री द्वारा आश्वासन देने के बाद भी यह राशि राज्यों को जारी नहीं की गई प्राप्त जानकारी के अनुसार राज्यों को लगभग 50000 करोड़ रुपए की राशि क्षतिपूर्ति के रूप में पिछले 3 महीने की जारी की जाना है।
परिषद की बैठक में सभी राज्यों के वाणिज्य मंत्री केंद्र से क्षतिपूर्ति की राशि दिए जाने का दबाव बनाने का प्रयास करेंगे। भाजपा शासित राज्य के वित्त मंत्री और वाणिज्य मंत्री भी हैरान है कि पिछले 2 वर्षों में जो अतिरिक्त उपकर वसूला गया था। उस राशि का उपयोग कहां किया गया है। यह भी पता नहीं चल रहा है। जीएसटी में कम 
टैक्स वसूल होने पर क्षतिपूर्ति होने की दशा में केंद्र की जिम्मेदारी थी कि वह है अतिरिक्त उपकर में वसूल की गई राशि से राज्यों की क्षतिपूर्ति राशि की भरपाई करती जो नहीं की गई वही, जीएसटी परिषद दरों में परिवर्तन करना चाहती है। इसमें राज्य सरकारें सहमत नजर नहीं आ रही हैं। जिसके कारण जीएसटी परिषद की बुधवार को होने वाली बैठक काफी हंगामेदार होगी।