एयर इंडिया ने कहा पहले बकाया चुकाओ फिर मिलेगी टिकट
  सरकारी विमानन कंपनी एयर इंडिया एक तरफ भारी कर्ज के बोझ में दबी है तो दूसरी तरफ कई सरकारी विभाग करोड़ों रुपयों का उधार दबाए बैठे हैं। फंड की कमी से जूझ रहे एयर इंडिया ने अब उधार के टिकट पर उडऩे वालों ना कह दिया है। कंपनी ने उन सरकारी एजेंसियों के अधिकारियों को टिकट जारी करना बंद कर दिया है, जिनपर 10 लाख रुपये से अधिक बकाया है। एयरलाइंस के एक सूत्र ने कहा, विभिन्न सरकारी एजेंसियों ने 268 करोड़ रुपए के टिकट एयर इंडिया से उधार लिए हैं और यह रकम बकाया है। दशकों के इतिहास में एयर इंडिया ने पहली बार इस तरह का कदम उठाया है। कंपनी ने सरकारी डिफॉल्टर्स और उनके बकाये की लिस्ट बनाई है, जिसमें सीबीआई, आईबी, ईडी, कस्टम कमिश्नर्स, सेंट्रल लेबर इंस्टिट्यूट, इंडियन ऑडिट बोर्ड, कंट्रोलर ऑफ डिफेंस अकाउंट्स और बॉर्डर सिक्यॉरिटी फोर्स के नाम शामिल हैं। सरकार और इसकी एजेंसियों के लिए आधाकारिक दौरे के लिए एआई पहली प्राथमिकता है। हालांकि, दुर्भाग्य से ये सरकारी अधिकारी पेमेंट के मामले में सक्रियता नहीं दिखाते हैं। एयरलाइन के एक अधिकारी ने कहा, पिछले कुछ सप्ताह में 10 लाख से अधिक बकायेदारों को कैश ऐंड कैरी पर रखा गया है। उन्हें पेमेंट देने पर ही टिकट दिया जा रहा है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, सिविल एविएशन मिनिस्ट्री और लोक सभा को इसमें छूट दी गई है।