बजट: कॉर्पोरेट को मिल सकती बड़ी राहत 
-  8 लाख करोड़ के टैक्स विवाद से निजात की उम्मीद
2020 के नए साल में बजट की तैयारी जोरों पर है। सरकार के सामने राजकोषीय घाटे की खाई को पाटना भी बड़ी चुनौती है। बजट से संबंधित एक रिपोर्ट के मुताबिक, इस बजट में सरकार पुराने टैक्स विवाद को खत्म करने के लिए एक स्कीम लेकर आ सकती है। स्कीम के तहत कॉर्पोरेट पर जो पुराने विवादित टैक्स बकाए हैं, उसको लेकर टैक्स विभाग एकमुश्त रकम लेकर विवाद खत्म कर देगा। कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए यह बहुत बड़ी राहत होगी। पुराने टैक्स विवाद के करीब 5 लाख मामले पेंडिंग हैं और कुल विवादित रकम करीब 8 लाख करोड़ रुपये का है। स्कीम के तहत अगर इस विवाद का हल हो जाता है तो सरकार राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को आसानी से पा लेगी और कॉर्पोरेट को भी विवाद से राहत मिलेगी।
पुराने विवादित सर्विस टैक्स और एक्साइज ड्यूटी मामलों के समाधान के लिए सरकार सबका विश्वास स्कीम लेकर आई थी। इस स्कीम से सरकार ने 30 हजार करोड़ की कमाई की। संभव है कि बजट में एकबार फिर से इस तरह की कोई स्कीम लाई जाए। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस (सीबीडीटी) फरवरी 2019 में डायरेक्ट टैक्स विवाद को दूर करने के लिए एक पैनल का भी गठन किया था। रिपोर्ट के मुताबिक, करीब 8 लाख करोड़ रुपये का डायरेक्ट टैक्स विवादों में फंसा है। रेकॉर्ड के मुताबिक, टैक्स डिपार्टमेंट 65 फीसदी मामला हार जाता है। संभव है कि सरकार सबका विश्वास की तरह कोई स्कीम लेकर आए, या फिर कंपनियों को कहा जाए कि वह विवादित रकम का कुछ हिस्सा पेनाल्टी और इंट्रेस्ट के साथ सरकार को जमा कर दे। सूत्रों के हवाले से यह भी खबर है कि कंपनियों को कुल बकाया का 40-50 फीसदी तक जमा करने के लिए कहा जाए।