जीएसटी को सरल बनाएगी सरकार
 वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार टैक्स सिस्टम को ज्यादा सरल बनाने की दिशा में काम कर रही है। वित्त मंत्री ने कहा कि जीएसटी सिस्टम को बेहतर बनाने को लेकर किसी तरह की सलाह का सरकार स्वागत करती है। अभी तक जितनी भी सलाह मिली हैं, उनको ध्यान में रखकर सरकार ने जरूरी कदम उठाए हैं। गौरतलब है ‎कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (जीएसटी) में कारोबारियों को आ रही दिक्कतें दूर करने और इसका अनुपालन आसान करने के लिए केंद्र सरकार करीब एक दर्जन देशों के जीएसटी अधिकारियों और विशेषज्ञों की मदद ले रही है। पिछले दिनों देश भर में जोनल स्तर पर स्टेकहोल्डर्स के साथ हुई बैठकों में दर्ज शिकायतों और सुझावों के आधार रिटर्न और रिफंड की प्रक्रिया और सरल करने की कवायद शुरू हो चुकी है। सीतारमण ने कहा कि ट्रेडर्स की परेशानियां दूर करने और पारदर्शिता लाने के लिए लगातार प्रयास हो रहे हैं। अब हर टैक्स नोटिस या ऑर्डर के लिए उस पर डॉक्युमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर (डीआईएन) होना अनिवार्य कर दिया गया है। ऐसा अवैध वसूली और शोषण रोकने के लिए किया गया है। उन्होंने बताया कि सरकार ने पहली बार आंतरिक व्यापार के लिए अलग मंत्रालय का गठन किया है। कॉमर्स मिनिस्ट्री के तहत बना डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री ऐंड इंटरनल ट्रेड व्यापारियों की पेंशन स्कीम सहित कई योजनाओं पर काम कर रहा है। यह आंतरिक व्यापार को मिल रही तमाम चुनौतियों पर भी नजर रखेगा।