स्टार्टअप्स के लिए एडवाइजरी काउंसिल बनाएगी सरकार
 सरकार देश के स्टार्टअप्स के लिए एक एडवाइजरी काउंसिल बनाने पर ‎विचार कर रहा है। इस काउंसिल में देश के स्टार्टअप्स और टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम के बड़े नाम भी शामिल ‎किए जा सकते हैं। सरकार देश को 5 लाख करोड़ रुपए की अर्थव्यवस्था बनाने के योजना के केंद्र में स्टार्टअप्स को रखने के बारे में ‎विचार कर रही है, ऐसे में स्टार्टअप के लिए पॉलिसी बनाने में मदद करने के लिए सरकार ने यह एडवाइजरी काउंसिल बनाने की योजना बनाई है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के इस कमेटी का नेतृत्व करने की संभावना है। इस काउंसिल को बनाने का निर्णय डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड और गोवा सरकार की तरफ से पिछले महीने आयोजित किए गए 2019 ग्लोबल वेंचर कैपिटल समिट में लिया गया था। इस काउंसिल की पहली बैठक आगामी आम बजट से पहले होने की उम्मीद है, जिससे स्टार्टअप इंडस्ट्री सरकार के सामने अपनी समस्याएं रख सके। एडवाजरी काउंसिल को स्थापित करने की योजना डीपीआईआईटी के स्टार्टअप इंडिया विजिन 2024 के समन्वय में है। इसके तहत डीपीआईआईटी ने स्टार्टअप्स शुरू करने की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए कई प्रस्ताव दिए हैं। इस कमेटी का प्रमुख उद्देश्य होगा स्टार्टअप कम्युनिटी और सरकार व नीति निर्माताओं के बीच सेतु का काम करना, जिससे देश की तेजी से बढ़ी डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दिया जा सके और लंबे समय से स्टार्टअप्स के रास्ते में आ रहीं अड़चनों को दूर किया जा सके।