एयर इंडिया के निजीकरण के लिए रुचि पत्र और शेयर खरीद समझौता जारी कर सकती सरकार 
विमानन मंत्रालय से जुड़े सूत्रों के अनुसार मोदी सरकार अगले दो दिन में एयर इंडिया के निजीकरण के लिए रुचि पत्र और शेयर खरीद समझौता जारी कर सकती है। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने बताया कि एयर इंडिया भारी कर्ज में डूबी है और सरकार इसके निजीकरण के लिए लगातार प्रयासरत है। अधिकारियों ने जानकारी दी कि गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में बने मंत्री समूह ने सात जनवरी को एयर इंडिया के निजीकरण से जुड़े रुचि पत्र और शेयर खरीद समझौते को मंजूरी दे दी है। अधिकारी ने कहा, हम अगले तीन से चार दिनों में इन्हें जारी कर सकते है। वित्तवर्ष 2018-19 में एअर इंडिया को 8,556 करोड़ का शुद्ध घाटा हुआ था। अभी कंपनी पर 80,000 करोड़ का बकाया है। इसके अलावा उसका घाटा भी हजारों करोड़ का है। सरकार आनेवाले दिनों में इस पर फैसला ले सकती है। इसमें विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने के लिए एफडीआई नीति को और उदार करने पर विचार विमर्श होने की संभावना है। अधिकारी ने कहा कि विभाग उन क्षेत्रों में नियमों को उदार करने पर विचार कर रहा है जहां अभी स्वत: मंजूर मार्ग से एफडीआई की अनुमति नहीं है।