‘उपहार’ वस्तुओं के आयात पर प्रतिबंध नहीं, चुकानी होगी ड्यूटी 
ई-कॉमर्स के द्वारा ड्यूटी फ्री गिफ्ट वस्तुओं (उपहार वस्तुओं) के आयात पर प्रतिबंधों का उन गिफ्ट कारोबारियों के कंसाइनमेंट पर कोई असर नहीं पड़ेगा, जो सभी ड्यूटीज चुकाकर माल मंगाते हैं। डायरेक्ट जनरल ऑफ फॉरन ट्रेड (डीजीएफटी) ने हालिया प्रतिबंधों और गाइडलाइंस के बाद उपजे हालात पर सफाई जारी करते हुए कहा है कि प्रतिबंधों का मकसद सिर्फ ऐसे कंसाइनमेंट को रोकना है, जो पर्सनल गिफ्ट को मिली छूट का बेजा इस्तेमाल करते हुए भारतीय बाजार में उतारे जा रहे हैं।
कस्टम ऐक्ट 1962 और संशोधित टैरिफ रूल्स के तहत 5000 रुपये तक के पर्सनल गिफ्ट के आयात को कस्टम ड्यूटी से मुक्त रखा गया है लेकिन हाल के वर्षों में कई चाइनीज गिफ्ट कंपनियों और क्लब फैक्ट्री व अली एक्सप्रेस जैसे ईटेलर्स ने इस छूट की आड़ में ड्यूटी फ्री कस्टम क्लियरेंस क्लेम करते हुए बड़े पैमाने पर भारतीय ग्राहकों को सीधे माल भेजना शुरू कर दिया था। कूरियर और डाक के रास्ते बढ़ते व्यापार पर देसी व्यापार संगठनों की शिकायतों के बाद दिसंबर में वाणिज्य मंत्रालय ने राखी और जीवनरक्षक दवाइयों को छोड़कर ई-कॉमर्स के जरिए कूरियर व पोस्ट से किए जा रहे गिफ्ट के इम्पोर्ट पर रोक लगा दी थी लेकिन कई देसी गिफ्ट इम्पोर्टर और कारोबारी नॉर्म्स में सफाई के अभाव में शिपमेंट क्लियरेंस में देरी और माल फंसने की शिकायत भी करने लगे थे। स्थानीय कस्टम अधिकारी भी ड्यूटी फ्री और ड्यूटी पेड गिफ्ट के निर्धारण में चूक कर रहे थे।
ताजा सर्कुलर में डीजीएफटी ने कहा है कि सभी निर्धारित ड्यूटीज चुकाकर आने वाली उपहार की वस्तुओं पर इस प्रतिबंध का कोई असर नहीं होगा, चाहे वे ई-कॉमर्स के जरिए ही क्यों न आ रही हों। ऐसी वस्तुओं पर कस्टम टैरिफ ऐक्ट के फर्स्ट शेड्यूल के तहत बेसिक कस्टम ड्यूटी चुकानी होगी, जो फिलहाल 35फीसदी की दर से चार्ज होती है। साथ ही जीएसटी से रेट शेड्यूल 4 की हेडिंग 9804 के तहत निर्धारत रेट 28 फीसदी की दर से आईजीएसटी चुकाना होगा। इसके साथ ही यह सुनिश्चित करना होगा कि ऐसे आयात में अंडरवैल्यूएशन नहीं हुई हो यानी ड्यूटीज वास्तविक मूल्य पर ही चार्ज हों। जीवनरक्षक दवाइयों और राखी पर ई-कॉमर्स के जरिए कूरियर या डाक से ड्यूटी फ्री आयात की छूट जारी रहेगी। हालांकि इसमें राखी के साथ गिफ्ट शामिल नहीं होगा। गिफ्ट कारोबारियों का कहना है कि बड़ी संख्या में वे उन्हीं कंपनियों से माल खरीदते हैं, जो भारत में ई-कॉमर्स के जरिए सीधे ग्राहकों को माल भेज रही थीं। प्रतिबंधों के बाद से उनके शिपमेंट कस्टम पोर्ट और डिपो पर रोके जाने लगे थे और डॉक्युमेंटेशन में भी दिक्कतें आ रही थीं।