तेलंगाना में सरकार ने वेतन में भारी कटौती का फैसला लिया है। दरअसल, कोरोना की वजह से राजस्व वसूली में भारी गिरावट से राज्य के खजाने पर संकट है। इसको देखते हुए के चंद्रशेखर राव की सरकार ने इस महीने सभी सरकारी कर्मचारियों, अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों की सैलरी में 75 प्रतिशत तक कटौती करने का फैसला लिया है। राज्य सरकार ने नौकरीपेशा के अलावा पेंशन पा रहे रिटायर्ड कर्मचारियों और अधिकारियों के पेंशन में 50 फीसदी की कटौती की है। जानकारी के मुताबिक सभी भारतीय प्रशासनिक सेवा के अफसर मसलन- आईएएस, आईपीएस और आईएफएस अपनी सैलरी का 40 फीसदी वेतन पाएंगे। वहीं, राज्य में दूसरी श्रेणियों के अधिकारियों को उनकी आधी सैलरी ही मिलेगी। इसके अलावा ग्रुप 4 के कर्मचारियों का वेतन 10 फीसदी कटेगा और उन्हें 90 फीसदी सैलरी मिलेगी। वहीं सरकारी पेंशनर्स को सिर्फ 50 फीसदी पेंशन ही मिलेगी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री, मंत्री, विधायक, विधान परिषद सदस्य और दूसरे निर्वाचित प्रतिनिधियों- कॉर्पोरेशन के चेयरमैन, शहरी लोकल बॉडी के सदस्यों के वेतन में 75 फीसदी की कटौती की गई है और उन्हें सिर्फ 25 फीसदी सैलरी ही मिलेगी। बता दें कि तेलंगाना सरकार को हर महीने जीएसटी, संपत्ति की रजिस्ट्री, एक्साइज ड्यूटी और दूसरे टैक्सों से 7 हजार करोड़ रुपये का राजस्व मिलता है। लेकिन लॉकडाउन की वजह से राज्य सरकार 4 हजार करोड़ रुपये राजस्व ही वसूल पाने में सफल हुई है। हैदराबाद में एक हाई लेवल मीटिंग के दौरान राज्य की वर्तमान आर्थिक स्थिति को देखते हुए यह फैसला लिया गया है।