राज्यों द्वारा कोरोना वायरस महामारी से निपटने के लिए खर्च को पूरा करने को लेकर केंद्र से अधिक कोष मांगे जाने के बीच वित्त मंत्रालय ने सभी राज्यों को अप्रैल से दिसंबर के दौरान संचयी रूप से 3.20 लाख करोड़ रुपए उधार लेने की अनुमति दी है। मंत्रालय ने रिजर्व बैंक को भेजे पत्र में कहा कि केंद्र ने राज्यों को चालू वित्त वर्ष की उनकी सालाना योजना के वित्त पोषण हेतु 2020-21 के लिए नियत शुद्ध उधारी सीमा का 50 प्रतिशत के आधार पर खुले बाजार से कर्ज लेने की अनुमति देने का निर्णय किया है। व्यय विभाग द्वारा आरबीआई को भेजे गये पत्र के अनुसार 28 राज्यों को बाजार से संचयी रूप से तदर्थ आधार पर चालू वित्त वर्ष के पहले नौ महीने के लिए 3,20,481 करोड़ रुपए जुटाने की अनुमति दी गई है।  इसके अनुसार पश्चिम बंगाल 20,362 करोड़ रुपए, महाराष्ट्र 46,182 करोड़ रुपए, उत्तर प्रदेश 29,108 करोड़ रुपए, कर्नाटक 27,054 करोड़ रुपए, गुजरात 26,112 करोड़ रुपए और राजस्थान 16,387 करोड़ रुपए कर्ज ले सकता है। पत्र में कहा गया है कि आरबीआई से खुले बाजार से उधारी को लेकर राज्यों के साथ विचार-विमर्श कर जरूरी व्यवस्था करने का आग्रह है। मंत्रालय ने यह भी कहा है कि अप्रैल-दिसंबर के दौरान बाजार उधारी सीमा बढ़ाने की अनुमति राज्यों से पूरी सूचना मिलने के बाद दी जाएगी।