नई ‎दिल्ली । सरकार ने कहा है कि भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन ‎लिमिटेड (बीपीसीएल) के अधिग्रहण के लिए बोली लगाने की इच्छुक कंपनियों को आवश्यक सुरक्षा मंजूरी लेनी होगी। अनुरोध प्रस्ताव (आरएफपी) के स्तर पर उन्हें इसकी जानकारी दी जाएगी। निवेश एवं लोक संपत्ति विभाग (दीपम) ने सात मार्च को बीपीसीएल की रणनीतिक हिस्सेदारी की बिक्री के लिए जारी प्रारंभिक सूचना ज्ञापन (पीआईएम) को संशोधित करते हुए कहा ‎कि पात्र इच्छुक पक्षों (क्यूआईपी) को आरएफपी के समय दिए गए ब्योरे और आवश्यकता के अनुसार जरूरी सुरक्षा मंजूरी लेनी होगी। शुरुआती पीआईएम प्रावधान के अनुसार आवश्यक सुरक्षा मंजूरी यदि जरूरी हुई, तो इसे भारत सरकार के निर्देश के अनुसार हासिल करना होगा। प्रत्येक क्यूआईपी को वित्तीय बोली जमा कराते समय सुरक्षा मंजूरी के लिए आवेदन करना होगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पिछले साल नवंबर में बीपीसीएल में सरकार की समूची 52.98 प्रतिशत हिस्सेदारी की बिक्री की मंजूरी दी थी। बीपीसीएल के अधिग्रहण के लिए रुचि पत्र (ईओआई) सात मार्च को आमंत्रित किया गया। ईओआई जमा कराने की तारीख दो मई थी, जिसे पहले बढ़ाकार 13 जून और फिर 31 जुलाई किया गया। बाद में इसे बढ़ाकर 30 सितंबर किया गया।