नई दिल्ली। पिछले कुछ समय से टेलीकॉम सेक्टर मुश्किलों का सामना कर रहा है। जिसके चलते टेलीकॉम इंडस्ट्री सरकार से लंबे समय से वित्तीय पैकेज की मांग करती रही है। आम बजट 2021-22 में केंद्र सरकार की तरफ से टेलीकॉम क्षेत्र के लिए बड़ी सौगातों का ऐलान किया जा सकता है। सरकार देश में 5जी टेक्नोलॉजी के बुनियादी ढांचे व निवेश, तकनीक पर शोध एवं विकास, डिजाइन के लिए नई नीति की घोषणा कर सकती है, जो देश में 5 लाख करोड़ डॉलर (5 ट्रिलियन डॉलर) की अर्थव्यवस्था की रीढ़ बन सकती है। टेलीकॉम इंडस्ट्री मोबाइल सेवा कंपनियों पर लगने वाले शुल्क में कमी की भी मांग कर रही हैं जिसमें लाइसेंस फीस और स्पेक्ट्रम के इस्तेमाल का शुल्क शामिल हैं। वित्तीय सलाहकार कंपनी डेलॉयट इंडिया ने बजट से जुड़ी रिपोर्ट में कहा है कि दुनिया भर की दिग्गज टेलीकॉम कंपनियां भारत में अपना ढांचा स्थापित करें, इसके लिए सरकार पीएलआई योजना लेकर आई थी, लेकिन रोजगार और आर्थिक वृद्धि को रफ्तार देने के लिए अन्य प्रोत्साहनों की दरकार है। नेशनल डिजिटल कम्यूनिकेशन पॉलिसी 2018 के तहत सरकार ने पहले ही डिजिटल कम्यूनिकेशन को जीडीपी के 8 फीसदी तक ले जाने का लक्ष्य रखा है। साथ ही 100 अरब डॉलर के निवेश और हर नागरिक तक 50 एमबीपीएस की ब्राडबैंड स्पीड सुनिश्चित करने का लक्ष्य है। ऐसे में डिजिटल नीति के तहत प्रोत्साहन और कर छूट का ऐलान हो सकता है।