नई दिल्ली। सरकार अगले सप्ताह बजट में ई-वाणिज्य आयात और निर्यात के लिए थोक मंजूरी की सुविधा प्रदान करने जैसे उपायों की घोषणा कर सकती है। जानकारी के मुता‎बिक तेजी से बढ़ रहे ई-वाणिज्य क्षेत्र की वृद्धि को और गति प्रदान करने के लिए ऐसा किया जा सकता है। देश में ई-वाणिज्य क्षेत्र में कई गुना वृद्धि हुई है। इसके कारण ई-वाणिज्य मंचों के मार्फत काफी संख्या में उत्पाद देश से बाहर जा रहे हैं और यहां आ रहे हैं। अत: इस क्षेत्र में नियंत्रण व सुविधाओं के क्रियान्वयन में संतुलन बनाने की जरूरत है। अभी आयातकों और निर्यातकों को भारतीय सीमा शुल्क विभाग के साथ प्रत्येक पैकेज के लिए अलग-अलग निकासी दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है। इससे ई-वाणिज्य के जरिए कारोबार करने पर व्यापारियों की लागत बढ़ती है। एक सूत्र ने ककि ‎कि भारत में ई-वाणिज्य क्षेत्र की वृद्धि का समर्थन करने के उद्देश्य से इस क्षेत्र से संबंधित आयात व निर्यात के लिए थोक मंजूरी की सुविधा की आवश्यकता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण एक फरवरी को 2021-22 का आम बजट पेश करने वाली हैं।