नई दिल्ली । पिछले कुछ महीनों में हुए रिकार्ड वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) संग्रह पर जोर देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को 400 पुरानी छूटों को खत्म करने का प्रस्ताव और विसंगतियों को कम करने के लिए हर संभव कदम उठाने की घोषणा की। सीतारमण ने घोषणा की थी कि जीएसटी व्यवस्था शुरू होने के बाद से जनवरी, 2021 में अब तक सबसे अधिक 1.19 लाख करोड़ का जीएसटी संग्रह हुआ है। 
बजट भाषण के दौरान सीतारमण ने कहा कि पिछले कुछ माह में जीएसटी का रिकार्ड संग्रह दर्ज किया गया है। जीएसटी परिषद की चेयरपर्सन होने के नाते मैं आश्वस्त करना चाहती हूं कि सरकार विसंगतियों को दूर करने के लिए हर संभव कदम उठाएगी। सरकार प्रक्रिया को और सुगम बनाने पर ध्यान केंद्रित करेगी। 
उन्होंने कहा इस साल 400 पुरानी छूटों को खत्म करने का एक प्रस्ताव लाया जाएगा। एक अक्टूबर 2021 से संशोधित सीमा शुल्क ढांचा भी होगा। वित्तमंत्री ने बताया कि लघु कंपनियों का पूंजी आधार 50 लाख से बढ़ाकर दो करोड़ रुपए करके उनकी परिभाषा में भी संशोधन किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि जनवरी, 2021 में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) कलेक्शन का आंकड़ा 1.20 लाख करोड़ रुपए के रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गया है। अगर जनवरी, 2020 से तुलना की जाए तो यह सालाना आधार पर आठ फीसदी की वृद्धि के दिखाता है। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि जनवरी, 2021 का कलेक्शन पिछले पांच महीनों में जीएसटी राजस्व संग्रह के रुख के अनुरूप ही है।
वित्त मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया है 31 जनवरी, 2021 को शाम छह बजे तक जीएसटी कलेक्शन 1,19,847 करोड़ रुपए रहा है। इसमें सेंट्रल जीएसटी (सीजीएसटी) 21,923 करोड़ रुपए, स्टेट जीएसटी (एसजीएसटी) 29,014 करोड़ रुपए, इंटीग्रेटेड जीएसटी (आईजीएसटी) 60,288 करोड़ रुपए (सामानों के इम्पोर्ट से प्राप्त 27,424 करोड़ रुपए) और सेस 8,622 करोड़ रुपए (माल के आयात पर एकत्र 883 करोड़ रुपए सहित) शामिल हैं।