नई दिल्ली । केंद्र सरकार निजीकरण के लिए ओरिएंटल इंश्योरेंस या यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी में से किसी एक पर विचार कर सकती है। इसका कारण यह है कि कई बार कैपिटल इन्फ्यूजन के बाद इन दोनों कंपनियों की वित्तीय हालत बेहतर हो गई है। इस मामले से वाकिफ सूत्रों ने यह जानकारी दी है। यह निजीकरण 1 अप्रैल से शुरू हो रहे अगले वित्त वर्ष में होना है। सरकारी जनरल हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियों की वित्तीय हालात सुधारने के लिए सरकार चालू वित्त वर्ष में इनको 3000 करोड़ रुपए दे सकती है। सूत्रों के मुताबिक, वित्तीय हालत सुधरने के बाद प्राइवेट सेक्टर में ओरिएंटल इंश्योरेंस और यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस को खरीदने की इच्छा हो सकती है। सूत्रों का कहना है कि इन दोनों कंपनियों के निजीकरण की प्रक्रिया अभी तक शुरू नहीं हुई है और इसमें थोड़ा समय लग सकता है। हालांकि, न्यू इंडिया एश्योरेंस के निजीकरण की संभावना को भी खारिज नहीं किया जा सकता है। इस कंपनी में सरकारी हिस्सेदारी 85.44 फीसदी है।