नई दिल्ली । सार्वजनिक क्षेत्र के शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में केंद्र सरकार की पूरी हिस्सेदारी खरीदने को लेकर लंदन के फोरसाइट ग्रुप समेत कई बोलीदाताओं ने शुरुआती बोलियां लगाई हैं। सरकार शिपिंग कॉरपोरेशन में प्रबंधन नियंत्रण सौंपने के साथ अपनी पूरी 63.75 प्रतिशत हिस्सेदारी बेच रही है। बोली जमा करने की अंतिम तिथि 13 फरवरी थी, जिसे बढ़ाकर एक मार्च कर दिया गया था। निवेश और लोक संपत्ति प्रबंधन विभाग (दीपम) के सचिव तुहिन कांत पांडे ने ट्विटर पर लिखा, ‘शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लि. के निजीकरण के लिये कई रुचि पत्र मिले हैं। सौदा अब दूसरे चरण में जाएगा।’ सूत्रों के अनुसार फोरसाइट ग्रुप ने बेल्जियम के एक्समार एनवी और दुबई के जीएमएस के साथ मिलकर बोली लगाई है। सूत्रों ने कहा कि एस्सार ग्रुप और अडाणी समूह ने शिपिंग कॉरपोरेशन के निजीकरण के लिये बोली नहीं लगाई है। उल्लेखनीय है कि मंत्रिमंडल ने पिछले साल नवंबर में शिपिंग कॉरपोरेशन और कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लि. में रणनीतिक विनिवेश के लिये सैद्धांतिक मंजूरी दी थी। हालांकि, महामारी के कारण योजना को टाल दिया गया था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2021-22 के बजट भाषण में कहा था, ‘वित्त वर्ष 2021-22 में भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लि., एयर इंडिया, शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, आईडीबीआई बैंक, बीईएमएल लि. समेत अन्य कंपनियों के सौदे पूरे किये जाएंगे।’