शिमला। हिमाचल प्रदेश में जयराम सरकार की कैबिनेट ने कई अहम फैसले लिए हैं। जानकारी के मुताबिक, राज्य सचिवालय में क्लर्क के 150 पद भरे जाएंगे। साथ ही पहली, तीसरी, छठी और नवीं कक्षाओं के छात्रों को स्कूल बैग दिए जाएंगे। इस पर 9 करोड़ रुपए खर्च होंगे। कहा जा रहा है कि इससे 3 लाख स्टूडेंट्स को सीधा लाभ मिलेगा। वहीं, जयराम सरकार की कैबिनेट ने परंपरागत बीज सुरक्षा योजना को भी मंजूरी दे दी है। मंडी में प्रदेश विश्वविद्यालय खोलने को के लिए  कैबिनेट ने मंजूरी दी है। इसी शीतकालीन सत्र में सदन में इसको लेकर बिल लाया जाएगा। खास बात यह है कि सरदार बल्लभ भाई पटेल के नाम से विवि होगा। वहीं, पांगी के साच में जल शक्ति विभाग का उप मंडल खोलने को लेकर भी मंजूरी मिल गई है।
  जानकारी के मुताबिक, मंत्रिमंडल ने मंडी जिला के खन्यौल बगड़ा, चरखड़ी, सेरी और जयदेवी में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने और इन केन्द्रों के संचालन के लिए आवश्यक पदों के सृजन को स्वीकृति प्रदान की है। बैठक में मंडी जिला के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बल्दवाड़ा को 50 बिस्तर वाले नागरिक अस्पताल में विभिन्न श्रेणियों के 11 पदों के सृजन सहित स्तरोन्नत करने का निर्णय लिया। जिला मंडी विशेषकर जंजैहली क्षेत्र में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए मंत्रिमंडल ने जंजैहली स्थित पर्यटन विभाग के सांस्कृतिक केंद्र के स्तरोन्नयन, संचालन तथा प्रबंधन का कार्य एकल बोली लगाने वाले मेसर्स गेबल्स प्रमोटर्स प्राईवेट लिमिटेड चंडीगढ़ को प्रदान करने को स्वीकृति प्रदान की। बैठक में मंडी में पर्यटन विभाग के पीपीपी मोड के तहत सुविधा केंद्र के स्तरोन्नयन, संचालन तथा प्रबंधन को सबसे अधिक बोली लगाने वाले मेसर्ज एग्री कन्सलटन्टस प्राईवेट लिमिटेड नई दिल्ली-मेसर्ज लार्डस इन हाटल्स एवं डवेल्पर्स प्राईवेट लिमिटेड (कन्सोरटियम) को प्रदान करने का निर्णय लिया। बैठक में आयुर्वेदिक अस्पताल केलंग का नाम श्री टाशी छेरिंग आयुर्वेदिक अस्पताल केलंग रखने का निर्णय लिया गया। यह निर्णय प्रसिद्ध चिकित्सक को सम्मान प्रदान करने के लिए लिया गया। मंत्रिमंडल ने जिला सोलन के श्री गुग्गामाड़ी मेला सुबाथू को जिला स्तरीय मेला घोषित करने का निर्णय लिया। बैठक में राज्य में कोविड-19 की स्थिति तथा तीसरी लहर से निपटने की तैयारियों को लेकर एक प्रस्तुति भी दी गई। साथ ही बैठक में राजस्व मामलों के सुचारू निस्तारण के लिए राज्य के उपमण्डलों में सी श्रेणी के कार्यालय कानूनगो के 41 पदों को भरने की स्वीकृति प्रदान की गई। सरकार ने जिला शिमला की तहसील कोटखाई में नई सृजित उप-तहसील कलबोग के सुचारू कामकाज के लिए विभिन्न वर्गों के 12 पदों को भरने का निर्णय भी लिया है। मंत्रिमंडल में वन विभाग में कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) के 12 पदों को भरने का निर्णय लिया गया। साथ ही बैठक में अभियोजन विभाग में डेलीवेज आधार पर सेवादार के 30 पदों को भरने का निर्णय भी लिया गया।