नई दिल्ली । वित्त मंत्रालय ने कहा कि केंद्र ने 31, मार्च को समाप्त वित्त वर्ष के लिए राज्यों को आठ महीने का जीएसटी क्षतिपूर्ति बकाया पहले ही जारी कर दिया है। मंत्रालय ने कहा कि सरकार ने आठ महीने का जीएसटी क्षतिपूर्ति बकाया जारी कर दिया है और उपकर कोष में अपर्याप्त राशि होने के कारण 78,704 करोड़ रुपए लंबित हैं। मंत्रालय ने कहा कि आम तौर पर किसी भी वित्त वर्ष के लिए दस महीने (अप्रैल से जनवरी) के लिए जीएसटी क्षतिपूर्ति जारी की जाती है। जबकि फरवरी-मार्च के लिये क्षतिपूर्ति अगले वित्त वर्ष में दी जाती है। मंत्रालय के अनुसार वित्त वर्ष 2021-22 के दस में से आठ महीनों के लिए राज्यों का जीएसटी क्षतिपूर्ति जारी कर दी गई है। लंबित राशि भी तब जारी की जाएगी जब उपकर कोष में प्राप्त राशि होगी।