मोदी सरकार अब ठंडे पड़े सेक्टरों में तेजी लाने की तैयारी में जुट गई है। इन्हीं सेक्टर में से एक रियल सेक्टर के लिए मोदी सरकार जल्द ही कुछ उपाय घोषित कर सकती है। सीमेंट पर जीएसटी की दर को घटाकर सरकार इस सेक्टर को राहत देने पर विचार कर रही है। ठंडे पड़े रियल्टी सेक्टर में तेजी लाने के लिए मोदी सरकार सीमेंट पर जीएसटी की दर को 28 से घटाकर 18 फीसदी करना चाहती है। इसके लिए राज्यों की सहमति जरूरी है। इस मुद्दे पर सरकार ने राज्यों से बातचीत शुरू कर दी है। अगर सहमति बनती हैं तब अगले महीने होने वाली जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में सीमेंट पर टैक्स पर कम करने की घोषणा हो सकती है।सरकारी अधिकारी ने बताया कि जीएसटी घटने से सीमेंट की एक बोरी की कीमत में 20 से 25 रुपये की कमी हो सकती है।इसके बाद बिल्डरों की लागत भी कम हो जाएगी। केंद्र सरकार अभी तक सीमेंट पर जीएसटी की दर कम करने से बचती रही है। इसका कारण आमदनी में कमी और सरकार पर बढ़ता बोझ है। अनुमान के अनुसार अगर सीमेंट पर जीएसटी दर को 28 से घटाकर 18 फीसदी करने पर जीएसटी से मिलने वाले रेवेन्यू में 10,000 से 12,000 करोड़ की कमी होगी। राज्य सरकारें आमदनी में इस कमी का बोझ नहीं उठाएगी। इसकी भरपाई केंद्र सरकार को करनी पड़ेगी।