21 अक्टूबर को एक साथ महाराष्ट्र, हरियाणा में होंगे चुनाव
- 24 को आएंगे परिणाम
नई दिल्ली । देश के चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र और हरियाणा में होने वाले विधानसभा चुनाव की तारीख की घोषणा कर दी है। दोनों राज्यों में 21 अक्टूबर को एक ही चरण में मतदान होगा, जबकि 24 अक्टूबर को मतों की गणना की जाएगी। मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने चुनावी कार्यक्रम की जानकारी देते हुए बताया कि दोनों राज्यों में 27 सितंबर को अधिसूचना जारी की जाएगी। 4 अक्टूबर तक नामांकन किया जा सकता है और 7 अक्टूबर तक नामांकन वापस लिए जा सकते हैं। इसके अलावा अलग-अलग राज्यों की 64 विधानसभा सीटों और बिहार की समस्तीपुर लोकसभा सीट पर उपचुनाव भी 21 अक्टूबर को होगा। 288 विधानसभा सीटों वाले महाराष्ट्र में और 90 सीटों वाले हरियाणा में ही एक ही राउंड में मतदान होगा। चुनावी शेड्यूल के ऐलान के साथ ही दोनों राज्यों में चुनाव आचार संहिता भी लागू हो गई है। अब दोनों राज्यों में कोई नई घोषणाएं नहीं की जा सकेंगी। महाराष्ट्र में 8.9 करोड़ वोटर और हरियाणा में 1 करोड़ 28 लाख मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे।
हरियाणा में 2 नवंबर, महाराष्ट्र में 9 नवंबर तक विधानसभा का कार्यकाल-
महाराष्ट्र में मतदान की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए 1.8 लाख ईवीएम का इस्तेमाल होगा, जबकि हरियाणा में 1.3 लाख ईवीएम का इस्तेमाल होगा। हरियाणा में 2 नवंबर को मौजूदा विधानसभा का कार्यकाल समाप्त हो रहा है, जबकि महाराष्ट्र में 9 नवंबर को कार्यकाल समाप्त होगा। फिलहाल दोनों ही राज्यों में भाजपा सत्ता में है, ऐसे में उसके लिए दोनों राज्यों में अपनी सत्ता को बचाए रखने की चुनौती होगी। महाराष्ट्र में भाजपा शिवसेना के साथ गठबंधन सरकार चला रही है, जबकि हरियाणा में वह बहुमत के साथ शासन में है।
हरियाणा की 90 में से 47 सीटों पर भाजपा को जीत मिली थी। पहली बार हरियाणा में भाजपा को अपने दम पर बहुमत मिला था और मनोहर लाल खट्टर की अगुवाई में वहां सरकार बनी। वहीं, महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों में 122 सीटों पर जीतकर भाजपा सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी थी। 25 सालों में पहली बार शिवसेना और भाजपा ने अलग-अलग चुनाव लड़ा और अपने दम पर कोई भी बहुमत तक नहीं पहुंच सका था। चुनाव के बाद दोनों ने एक बार फिर गठबंधन सरकार बनाई थी।
28 लाख खर्च कर सकेंगे कैंडिडेट्स, प्लास्टिक से परहेज-
मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने बताया कि आपराधिक रिकॉर्ड की जानकारी न देने पर कैंडिडेट्स का पर्चा रद्द होगा। आयोग ने कैंडिडेट्स के लिए खर्च की सीमा 28 लाख रुपये निर्धारित की है। चुनावी खर्च की निगरानी के लिए पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। चुनाव में हिस्सा ले रहे उम्मीदवारों को अपने हथियार जमा कराने होंगे। इसके अलावा चुनाव आयोग ने प्रचार में पर्यावरण का ध्यान रखते हुए प्लास्टिक का इस्तेमाल न करने की अपील की है।