सरकार चालू वित्त वर्ष में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) से प्राप्ति के लक्ष्य से एक लाख करोड़ रुपए पीछे रह गई। सरकार ने अगले वित्त वर्ष में जीएसटी प्राप्ति का लक्ष्य 7.61 लाख करोड़ रुपए तय किया है। चालू वित्त वर्ष के लिये सरकार ने पिछले बजट में 7.43 लाख करोड़ रुपए जीएसटी से प्राप्त करने का लक्ष्य रखा था। हालांकि संशोधित अनुमान में इसे 6.43 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया है। चालू वित्त वर्ष के पहले 10 महीनों में केंद्र तथा राज्यों का कुल मिला जुला जीएसटी संग्रह 9.71 लाख करोड़ रुपए रहा। पूरे वित्त वर्ष के दौरान राज्यों एवं केंद्र का कुल जीएसटी संग्रह 13.48 लाख करोड़ रुपए होने का लक्ष्य तय किया गया था। वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि जीएसटी के तहत औसत मासिक कर संग्रह पिछले वित्त वर्ष के 89,700 करोड़ रुपए से बढ़कर चालू वित्त वर्ष में 97,100 करोड़ रुपए पर पहुंच है। वस्तुओं को जीएसटी की कम दरों के तहत रखने के बाद भी राजस्व संग्रह बढ़ रहा है। जीएसटी के क्रियान्वयन से पहले पांच साल के दौरान सालाना 14 प्रतिशत राजस्व वृद्धि की गारंटी से राज्यों का राजस्व बेहतर हो रहा है। चालू वित्त वर्ष में जीएसटी संग्रह 2018 के अप्रैल में 1.03 लाख करोड़ रुपए, मई में 94,016 करोड़ रुपए, जून में 95,610 करोड़ रुपए, जुलाई में 96,483 करोड़ रुपए, अगस्त में 93,960 करोड़ रुपए, सितंबर में 94,442 करोड़ रुपए, अक्टूबर में 1,00,710 करोड़ रुपए , नवंबर में 97,637 करोड़ रुपए, दिसंबर में 94,725 करोड़ रुपए और जनवरी 2019 में एक लाख करोड़ रुपए से अधिक रहा है।