‎निजी कंप‎नियां भी कर सकेंगी कोयले की ‎बिक्री 
‎कोयला मंत्रालय निजी कंपनियों को व्यावसायिक खनन और बिक्री के लिए कोयला खदानों का आवंटन करने पर ‎विचार कर रहा है। पहले कंपनियों को खुद के इस्तेमाल के लिए ही खदानों का आवंटन होता था। कोयला मंत्रालय ने ऐसी 60 खदान चिह्नित की हैं, जो व्यावसायिक खनन के लिए दो चरणों में आवंटित की जाएंगी। मंत्रालय कोयले पर नीति आयोग की उच्च स्तरीय समिति की रिपोर्ट का इंतजार कर रहा है। यह रिपोर्ट दिसंबर तक आ सकती है। चार साल पहले नए कोयला अध्यादेश 2014 के जरिये कोयले के व्यावसायिक खनन और बिक्री का रास्ता साफ किया गया था। पिछले साल केंद्रीय मंत्रिमंडल ने निजी कंपनियों को व्यावसायिक उद्देश्य के लिए कोयला खदानों की नीलामी के तरीके को मंजूरी दी थी। नए कानून के तहत सरकारी क्षेत्र की कोल इंडिया लिमिटेड के अलावा निजी खनन कंपनियां भी देश में कोयले का खनन और बिक्री कर सकेंगी। यह योजना केवल व्यावसायिक उद्देश्य के लिए बनाई गई है। जिन निजी कंपनियों को खुद के इस्तेमाल के लिए कोयला खदान आवंटित की गई थीं, उनमें से ज्यादातर के पास अपनी जरूरत से अधिक कोयला है और वे इसे खुले बाजार में बेचना चाहती हैं। इसलिए उन्हें व्यावसायिक उद्देश्य के लिए खदान दी जा सकती हैं।