अगर कालेधन पर गठित की गई एसआईटी की सिफारिशें सरकार ने स्वीकार कर ली तो लोग न तो तीन लाख रुपए से ज्यादा का नकद लेन-देन कर पाएंगे और न ही 15 लाख रुपए से ज्यादा नकदी पास रख पाएंगे। एसआईटी के चेयरमैन ने वित्त मंत्रालय को इस संबंध में एक पत्र ‎लिखा है। इसके मुता‎बिक एसआईटी ने सरकार से कहा है कि कालेधन और उसके सॉर्स पर लगाम के लिए नबदी में मोटी रकम रखने या लेनदेन पर तुरंत पाबंदी लगाई जाए। एसआईटी ने हाल में काला धन के खिलाफ अभियान में जब्त रकम के आधार पर सिफारिशें की हैं। एसआईटी की सिफारिशों को लोकसभा चुनावों से जोड़कर देखा जा रहा है। 2014 के लोकसभा चुनावों से पहले भाजपा ने ऐलान किया था कि अगर वह सत्ता में आई तो देश-विदेश में भारतीयों के काले धन पर लगाम लगाई जाएगी। सरकार ने कई नीतिगत फैसले भी लिए। अभी लोकसभा चुनावों में कम ही समय बचा है। ऐसे में इन सिफारिशों पर कितनी जल्दी कोई फैसला लिया जाएगा, इस बारे में अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है।