जब तक मकान की रजिस्ट्री हाथ में ना आए किसी पर विश्वास मत करना: सीएम केजरीवाल
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अनधिकृत कॉलोनियों को पक्का करने के मामले को लेकर एक बार फिर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। सीएम केजरीवाल ने कहा कि जब तक दिल्ली वालों के हाथ में रजिस्ट्री ना आ जाए तब तक किसी पर विश्वास मत करना। सीएम केजरीवाल ने कहा कि 12 नवंबर 2015 को दिल्ली सरकार ने प्रस्ताव भेजा था, लेकिन तब से अब तक 5 साल केंद्र की बीजेपी सरकार गायब रही। अब चुनाव नजदीक देखकर जनता को झांसा दे रही है। सीएम केजरीवाल ने केंद्र सरकार हमला करते हुए कहा, सुनने में आया है कि आने वाले दिनों में रामलीला मैदान में बड़ी रैलियां करके 100 लोगों को रजिस्ट्री बांटेंगे और फोटो खिंचवाएंगे। लेकिन हमारा सवाल है कि सिर्फ 100 लोगों को ही क्यों, दिल्ली के बाकी लोगों की रजिस्ट्री क्यों नहीं की जा रही है। मकानों की रजिस्ट्री पर अरविंद केजरीवाल ने कहा कि केंद्र सरकार अपनी प्रक्रिया पूरी कर ले तो हम 15 दिन के अंदर सभी अनधिकृत कॉलोनियों की रजिस्ट्री करा देंगे। उन्होंने कहा कि कच्ची कॉलोनियों की रजिस्ट्री के लिए दिल्ली सरकार लगातार लड़ रही है। हम साफ कह रहे हैं कि केंद्र सरकार जल्द से जल्द रजिस्ट्री चालू करे।
वहीं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि शीला दीक्षित सरकार के वक्त भी इसी तरह का धोखा हुआ था। चुनावों के वक्त कच्ची कॉलोनियों को पक्का करने का दावा किया गया था। सीएम केजरीवाल ने कहा, दिल्ली की जनता से कहना चाहता हूं कि जब तक आपके मकान की रजिस्ट्री ना हो जाए तब तक किसी पर विश्वास मत करना। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने गुरुवार को लोकसभा में कहा था कि केंद्र सरकार दिल्ली की अनधिकृत कॉलोनियों पर काम कर रही है।  31 दिसंबर तक ऐसी 1,731 कॉलोनियों की डिजिटल मैपिंग अपलोड की जाएगी। मंत्री ने कहा था कि 600 से अधिक ऐसी कॉलोनियों की मैपिंग प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और यह पूरी प्रक्रिया इस साल दिसंबर के अंत तक पूरी हो जाएगी, जिसके बाद इसे एक नए पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह ने कहा था कि साल 2008 में कांग्रेस शासन के दौरान अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने के लिए आधे-अधूरे प्रयास किए गए थे, जबकि आम आदमी पार्टी की सरकार ने 2021 तक काम पूरा करने के लिए समय मांगा था।